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रिपोर्ट

आरे जंगल के पेड़ बचाने वाले आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन बचाने की लड़ाई में भी शामिल हों

अविनाश चंचल

सुप्रीम कोर्ट ने आरे जंगल में पेड़ काटने पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन यह कोई खुश होने वाली खबर नहीं है।

आरे में करीब 27 सौ पेड़ काटे जाने थे, जिनमें तीन दिन के भीतर ही लगभग 2 हजार के करीब पेड़ काट दिये गए। अब खुद महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि हमें अब और पेड़ काटने की जरुरत ही नहीं है। कुल मिलाकर सरकार ने कानून का, पुलिस का फायदा उठाते हुए अपना काम निकाल लिया है।

लेकिन जिस तरह आरे जंगल को काटने का विरोध हो रहा है। बड़ी फिल्मी हस्तियां खुलकर जंगल बचाने के पक्ष में बोल रही है, मीडिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और आम लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर अपना गुस्सा, विरोध जता रहे हैंः यह सब एक नजर में कमाल लगता है। लगता है लोग अब सच में विकास बनाम विनाश की राजनीति को समझने लगे हैं। युवा जंगल-जमीन के मुद्दे पर पहले से ज्यादा जागरुक नजर आ रहा है। वो जेल जा रहा है, सड़कों पर उतर चुका है।

लेकिन यह सब बहुत सेलेक्टिव भी नजर आता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकार ने अडानी को खदान के लिये एक लाख सत्तर हजार हेक्टेयर क्षेत्र का जंगल दिया है। करीब 800 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जंगल काटा जाना है। कम से कम पांच लाख से ज्यादा पेड़ भी।

लेकिन इसके खिलाफ कोई सेलिब्रिटी आवाज उठाता नहीं दिखता। सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई विरोध, आउटरेज नहीं दिखता। न कोई प्राइम टाइम डिबेट। न कोई बहस।

बस स्थानीय आदिवासी समुदाय औऱ वही कुछ ‘एंटी डेवलपमेंट’ ‘एंटी नेशनल’ लोग सालों से जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट-कचहरी दौड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं।

पता नहीं, मीडिल क्लास जो आरे जंगल 2700 पेड़ काटने पर इतना गुस्से में नजर आता है, वो छत्तीसगढ़ में 5 लाख पेड़ काटने, जंगल खत्म होने को नोटिस में भी क्यों नहीं लेत!

जबकि जलवायु संकट से उबरने में, हवा को साफ रखने में और धरती को बचाने में हसदेव अरण्य के जंगलों की भी उतनी ही भूमिका है, जितना आरे जंगल का।

अगर जलवायु परिवर्तन की लड़ाई से निपटना है तो जंगल बचाने की लड़ाई सेलेक्टिव नहीं हो सकती। आरे से लेकर हसदेव तक, इस लड़ाई को साथ ही लड़ना होगा।

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