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रिपोर्ट

बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद कर 1.65 लाख कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी में वित्त मंत्रालय!

कृष्णकांत

वित्त मंत्रालय ने सिफारिश की है कि सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद कर दे और इनके 1.65 लाख कर्मचारियों को फोर्स रिटायरमेंट दे दिया जाए.

बात बात पर विज़न डाक्यूमेंट जारी करने वाली हमारी सरकार कितनी विजनरी है, उसका यह नायाब नमूना है.

डिपाटमेंट आफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को रिवाइव करने के लिए 74000 करोड़ का पैकेज दे दिया जाए. इस पर वित्त मंत्रालय ने सिफारिश कर दी कि इन दोनों को बंद कर दो और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दो. कुल खर्च 95000 करोड़ आएगा.

अभी अभी सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का पैकेज कॉरपोरेट को दिया है. देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या करीब 103 करोड़ है. लोग इसपर खर्च भी कर रहे हैं. बीएसएनएल इस देश में मोबाइल सेवा लेकर आई है. उस पर कोई कर्ज नहीं है. बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है. फिर भी वित्त मंत्रालय कह रहा है कि कंपनी बंद करके एक लाख 65 हजार कमाते खाते लोगों को पैदल कर दिया जाए.

हाल ही में बीएसएनएल के इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि ‘कंपनी के पुनरूद्धार के लिए हस्तक्षेप कीजिए. बीएसएनएल पर कोई कर्ज नहीं है. इसकी बाजार हिस्सेदारी में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में कंपनी को फिर से खड़ा किया जाना चाहिये. कंपनी में उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं.’

पत्र में कहा गया, ‘बीएसएनएल कंपनी के नकदी संकट को दूर किया जाए और बजट समर्थन दिया जाए. क्योंकि नकदी संकट की वजह से कंपनी का परिचालन और सेवाओं का रखरखाव प्रभावित हो रहा है. मौजूदा नकदी संकट को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले न्यूनतम समर्थन से भी बीएसएनएल को एक बार फिर से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शामिल किया जा सकता है.’

इसके बावजूद सरकार इसे बंद करना चाहती है. पहले जियो को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को बर्बाद किया गया. अब आज नहीं तो कल, सरकार इसका बंटाधार करके रहेगी.

स्कूल, अस्पताल, परिवहन, रेल, विमान से लेकर चीनी, चूरन, चटनी सबकी जिम्मेदारी अंबानी अडानी की होगी. वे आपसे बेतहाशा पैसा वसूलेंगे. सरकार में बैठे लोग बस भाषण देंगे. आप उनका मुंह देखिए कि हाय, फलाने कितने सुंदर हैं! बिल्कुल विष्णु का अवतार!

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