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रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का तुग़लकी फरमान- इक्‍कीस राज्‍यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका खाली करवाए जाने के बाद की स्थिति को दर्ज करवाए।

ऐसा पहली बार हुआ कि देश की सर्वोच्‍च अदालत ने एक साथ दस लाख से ज्‍यादा आदिवासियों को उनकी रिहाइशों से बेदखल करने और जंगल खाली करवाने के आदेश सरकारों को दिए हैं। यह अभूतपूर्व फैसला है, जिसे जस्टिस अरुण मिश्रा, नवीन सिन्‍हा और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कुछ स्‍वयंसेवी संगठनों द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 की वैधता को चुनौती देने वाली दायर एक याचिका पर सुनाई करते हुए सुनाया है। इन संगठनों में वाइल्‍डलाइफ फर्स्‍ट नाम का एनजीओ भी है।

वनाधिकार अधिनियम को इस उद्देश्य से पारित किया गया था ताकि वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक नाइंसाफी को दुरुस्‍त किया जा सके। इस कानून में जंगल की ज़मीनों पर वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्‍यता दी गई थी जिसे वे पीढि़यों से अपनी आजीविका के लिए इस्‍तेमाल करते आ रहे थे।

स्‍वयंसेवी संगठनों ने इस कानून को चुनौती दी थी और वनवासियों को वहां से बेदखल किए जाने की मांग की थी।

बीती 13 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने एक विस्‍तृत आदेश पारित करते हुए इक्‍कीस राज्‍यों को आदिवासियों से वनभूमि खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए। आइए, देखते हैं इन 21 राज्‍यों में कितने आदिवासियों की जिंदगी तबाह होने जा रही है।

राज्‍य                                      कुल दावा खारिज (आदिवासी और वनवासी)

आंध्र प्रदेश                                         66,351
असम                                                             27,534 
बिहार                                                              4354 
छत्‍तीसगढ़                                                       20095 
गोवा                                                              10130 
गुजरात                                                           182869 
हिमाचल प्रदेश                                                 2223 
झारखंड                                                          28107
कर्नाटक                                                         176540 
केरल                                                              894 
मध्‍यप्रदेश                                                        354787
महाराष्‍ट्र                                                         22509 
ओडिशा                                                          148870 
राजस्‍थान                                                         37069 
तमिलनाडु                                                       9029 
तेलंगाना                                                          82075 
त्रिपुरा                                                             68257 
उत्‍तराखंड                                                       51 
उत्‍तर प्रदेश                                                     58661 
बंगाल                                                             86144 
मणिपुर                                                           

कुल खारिज दावे                                                   13,86,549

मणिपुर के सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि राज्‍य सरकार चार हफ्ते के भीतर अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करेगी।

मीडियाविजिल से साभार

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